उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर न तो संसद में कोई चर्चा हुई है और न ही विपक्षी पार्टियों से कोई सलाह मशविरा किया गया है. चिदंबरम ने सुझाव दिया कि भारत को उन देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए
जो इसी तरह के हित रखते हैं और ट्रंप की नीतियों का विरोध करना चाहते हैं. इस मौके पर चिदंबरम ने वॉर्निंग दी है कि अगर ट्रंप अलग-अलग देशों पर अलग-अलग टैरिफ लगाते हैं तो प्रभावित देशों को अकेले ही इसका सामना करना पड़ेगा.
एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर भारत सरकार को लगता है कि अमेरिका कभी आगे बढ़ता है और कभी पीछे हटता है, तो इसके लिए उसे एक ठोस नीति बनानी चाहिए.
उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां अनिश्चित नहीं हो सकतीं. अगर अमेरिका एक कदम आगे बढ़ता है तो भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर वह दो कदम पीछे हटता है तो भारत क्या करेगा?
इसका कोई ठोस जवाब सरकार के पास होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की नीति को पूरी दुनिया के सामने रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम संसद में इस पर बयान आना चाहिए या फिर विपक्षी दलों के साथ इस पर चर्चा होनी चाहिए.
उन्होंने यह भी दावा किया कि खुद सरकार के ज्यादातर मंत्री भी इस मुद्दे पर अनजान हैं. उन्होंने सवाल किया कि अमेरिका की अनिश्चित नीतियों का जवाब देने की रणनीति कौन बना रहा है?
उन्होंने कहा कि सरकार अचानक और बिना सोचे-समझे फैसले ले रही है, जैसे बजट भाषण में 2% टैक्स हटा दिया गया और कुछ दिन पहले 6% डिजिटल सेवा कर (गूगल टैक्स) खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है. उन्होंने पूछा कि सरकार और कितनी रियायतें देने जा रही है?
अमेरिका के ज़रिए ऑटोमोबाइल और कार पार्ट्स पर 25 फीसद टैरिफ लगाने के फैसले से भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग सकता है. हालांकि भारत अमेरिका को ज्यादा कारें निर्यात नहीं करता,
लेकिन टाटा मोटर्स की लग्जरी कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर का अमेरिकी बाजार में बड़ा हिस्सा है. इसके अलावा, भारतीय ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री भी प्रभावित होगी, क्योंकि इसकी कुल कमाई का लगभग 20 फीसद निर्यात से आती है, जिसमें से 27 फीसद अकेले अमेरिकी बाजार से होता है.
