भारत में निर्वासन का जीवन बिता रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के हालिया बयानों के बाद अब वहां की सियासत में भूचाल आ गया है।
शेख हसीना द्वारा देश वापस लौटने की इच्छा जताए जाने के बाद बांग्लादेश सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा और अहम बयान सामने आया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर वह वापस लौटती हैं,
तो उन्हें कानून के दायरे के भीतर पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। कानूनी और संवैधानिक अधिकारों का होगा पूरा पालन प्रधानमंत्री के सूचना और प्रसारण सलाहकार जाहिद उर रहमान ने यह स्पष्ट किया है कि
यदि शेख हसीना दिसंबर में संभावित रूप से स्वदेश लौटती हैं, तो उन्हें मुकम्मल सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने दो टूक कहा कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे किसी भी व्यक्ति को
उसके संवैधानिक और नागरिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। चाहे मामला पूर्व सांसद और मशहूर क्रिकेटर शाकिब अल हसन का हो या फिर खुद शेख हसीना का, हर किसी को तय कानूनी प्रक्रिया से गुजरना ही होगा।
अदालत तय करेगी भविष्य का फैसला
सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि शेख हसीना के भविष्य का फैसला पूरी तरह से वहां की अदालतें ही तय करेंगी।
न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत जो भी फैसला सुनाएगी, सरकार और सभी पक्षों को उसका सम्मान करना होगा। इसके साथ ही बांग्लादेश सरकार ने यह भी दोहराया है कि देश में
भविष्य में किसी भी तरह के फासीवादी या माफिया शासन को दोबारा सिर उठाने या पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा।इससे पहले ढाका के विदेश मंत्रालय ने शेख हसीना को
‘दोषी नरसंहारकर्ता’ करार दिया था, हालांकि बाद के बयानों में मंत्रियों ने इस तरह की शब्दावली से दूरी बना ली। वहीं, भारत की खुफिया एजेंसी ‘रॉ’ के प्रमुख पराग जैन के
हालिया ढाका दौरे पर बात करते हुए जाहिद उर रहमान ने इसे सामान्य कूटनीतिक बातचीत का हिस्सा बताया। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि अब बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल किसी भी बाहरी ताकत या एजेंसी के गलत प्रभाव के लिए नहीं होने दिया जाएगा।
